Skip to main content

नेपालमा प्रादेशिक विकासको संभावना Grade XII

नेपालमा प्रादेशिक विकासको संभावना



पालको संविधान (२०७२) ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक ढाँचामा राज्यको पुनःसंरचना गर्दै राज्यको मूल संरचनाका रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानका विभिन्न धारामा तहगत सरकारका अधिकारक्षेत्रको सारभूत व्यवस्था गर्नुका साथै सूचीकृत अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको अनुसूचीकृत व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट राज्य शक्तिको प्रयोग हुने विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तहगत सरकारबीच कार्यअधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३५, २१ र २२ वटा बुँदाहरूमा विभिन्न कार्यअधिकार क्षेत्रको सूचीकृत गरिएको छ । यसका साथै, २५ वटा बुँदामा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था र १५ वटा बुँदाअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका कार्यक्षेत्र तय गरिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट वि.सं. २०७३ माघ १८ गते सरकारको कार्यविस्तृतीकरण स्वीकृत गर्दा विकासलगायत विभिन्न पक्षमासमेत ध्यान दिइएको पाइन्छ । सेवा प्रवाहमा विश्वसनीयता र प्रभावकारिता ल्याउन, विकासलाई तीव्रता दिन तथा कामको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा किटान गरी अन्तरसरकारी सम्बन्धमा )हुने अस्थिरता, अन्योल र द्विविधा अन्त्य गर्न, आआफ्ना क्षेत्रभित्रका कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक सङ्गठन तथा कानूनी संरचना निर्माण एवम् वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुयाउने उद्देश्यले यो विस्तृतीकरणको काम गरिएको पाइन्छ। यसले केही सैद्धान्तिक पक्षको अनुसरण पनि गरेको पाइन्छ। तिनीहरू निम्नानुसार रहेका छन्

क) दक्षता र सन्निकटता (Efficiency and Subsidiarity) ख) आयतनको अर्थलाभ (Economies of Scale) ग) बाह्य प्रभाव (Externalities or Spill-over Jurisdiction) घ) समानता र समावेशी (Equity and Inclusion) ङ) समष्टिगत आर्थिक स्थिरता (Overall Economic Stability) च) राष्ट्रिय प्राथमिकता र लक्ष्यका विषय छ) जवाफदेहिता र क्षमता ज) सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्त्व

Comments

Popular posts from this blog

Sample Report Format For all subject (Planchok bhagawoti)

मुलुकी ऐनको अर्थ ( Muluki Ain) मुलुकी ऐन - साधारणतया एक व्यवस्थित समाजको निर्माण गरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्न तथा समाजमा हुने मानवीय व्यवहार लाई सुव्यवस्थित तरिकाले नियन्त्रणका लागि कानुनको निर्माण गरिन्छ । जुन समय कालखण्ड अनुसार विभिन्न माध्यम द्वारा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।साधारणतया मुलुकि ऐन एक साधारण कानून हो, जसले समाजमा कानुनी सिद्धान्तमा आधारित भई त्यसको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण मुख्य माध्यम को भूमिका निर्वाह गर्दछ । मुलुकि ऐन लाई साधारण रुपमा एक कानुनको भागको रूपमा हेर्न गर्न सकिन्छ । देशको फौजदारी तथा देवानी प्रकारका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका घटनाहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि ऐन-कानून तय गरिएको हुन्छ । यस्ता ऐन-कानूनले समग्र मुलुकलाई नै संहिताबद्ध बनाउने हुन्छ । यहीकारण यी ऐन-कानूनले मुलुकलाई संहिताबद्ध बनाउने हुनाले यसलाई मुलुकी ऐन भनिन्छ । मुलुकी ऐनको इतिहाँस ( History of Muluki Ain) कुनैपनि सभ्य र न्यायमा आधारित समाजका लागि व्यक्ति र राज्यप्रणालीकाबीचको सकारात्मक सम्बन्ध आवस्यक हुन्छ ।मूलुकी ऐन नेपालको पहिलो लिखित कानून हो । यसमा मूल...

Sample report for all sublec)